होशंगाबाद

स्वीकृत प्रकरणों का वितरण सुनिश्चित करायें बैंक – अपर कलेक्टर –

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होशंगाबाद | 22-फरवरी-2018 जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (डीएलसीसी) की त्रैमासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के रेवा सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपर कलेक्टर श्री मनोज सरियाम ने कहा कि सभी बैंक एवं संबंधित विभाग स्वीकृत प्रकरणों का वितरण शीघ्र सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के इस वित्तीय वर्ष के जिले के लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। यह प्रसन्नता का विषय है परंतु स्वीकृत प्रकरणों का वितरण होने पर ही वास्तविक लक्ष्य पूर्ति होगी। इसलिए बैंक एवं विभाग शीघ्रता से इन प्रकरणों का वितरण करायें। जिन विभागों में सब्सिडी अथवा मार्जिन मनी के ना आने के कारण वितरण लंबित है वे अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर सब्सिडी का वितरण करायें। अपर कलेक्टर ने कहा कि सभी बैंकर्स जिले के सक्रिय बैंक खातों में शतप्रतिशत आधार सीडिंग एवं मोबाईल सीडिंग का कार्य सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा एनपीए की रिकवरी के लिए प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। इसके लिए कार्यदल गठित किया जाएगा एवं ब्रिस्क वसूली हेतु तहसीलदारों को निर्देशित किया जाएगा।
बैठक में अपर कलेक्टर ने कहा कि बैंकर्स फसल बीमा का प्रीमियम काटने से पहले संबंधित किसान से संपर्क कर उसके द्वारा बोई गई फसल की जानकारी लेना सुनिश्चित करें। किसानों के फसल बीमा फॉर्म बैंकों के माध्यम से ही बीमा कम्पनियों को भेजे जाएंगे। जिन बैंकों ने रबी सीजन की फसल बीमा की जानकारी नहीं भेजी है वे शीघ्र जानकारी उपलब्ध करायें। प्रत्येक डीएलसीसी बैठक में कृषि विभाग, एसएलआर तथा क्षेत्रीय बीमा अधिकारी के प्रतिनिधि भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि प्रकरणों की स्वीकृति से संबंधित जानकारी समस्त पोर्टल पर अपडेट करना आवश्यक है। बैंक एवं विभाग आपसी सहयोग से यह कार्य करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पीसी शर्मा ने कहा कि स्वसहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को  बढावा देना शासन की प्राथमिकता है। जिले में स्वसहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज वितरण अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। बैंकों को प्रेषित किए गए प्रकरण बडी संख्या में लंबित है। सभी बैंक प्राथमिकता से स्वसहायता समूहों को लक्ष्य के अनुरूप क्रेडिट लिंकेज वितरण सुनिश्चित करायें। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी श्रीमती प्रिया शर्मा ने कहा कि बैंक समय से लीड बैंक को एलबीआर-2 एवं 3 तथा एमआईएस उपलब्ध करायें। सभी बैंक अपना साख जमा अनुपात समीकृत रखें। बहुत अधिक या कम साख जमा अनुपात वाले बैंक अगली तिमाही तक इसे समीकृत करना सुनिश्चित करें। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक श्री नरेश तिजारे ने बैंकर्स से कहा कि वे किसानों की आय को दुगुनी करने हेतु कृषि ऋण, सावधि ऋण, बागवानी ऋण अधिक से अधिक स्वीकृत करें।
बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री आरके त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने आए हितग्राहियों को बैंकों द्वारा मना ना किया जाए। अधिक से अधिक व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाए। सभी बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। अगले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत कृषि, पशुपालन विभागों के अंतर्गत भी बैंकों को लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे। बैठक में जिले के साख जमा अनुपात की समीक्षा की गई जो 94 प्रतिशत रहा। तिमाही दिसंबर 2017 में वार्षिक साख योजना 2017-18 में जिले की उपलब्धि 75 प्रतिशत रही। बैठक में नाबार्ड द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु तैयार की गई पीएलपी के आधार पर वार्षिक साख योजना 2018-19 का अनुमोदन किया गया। बैठक में विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक एवं प्रतिनिधि तथा विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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