नरसिंहपुर

बीएलओ घर- घर जाकर 20 जून तक करेंगे सत्यापन

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नरसिंहपुर- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक जनवरी 2018 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्री- रिवीजन की कार्यवाही और पुनरीक्षण का कार्यक्रम जिले में चलाया जा रहा है।
प्री- रिवीजन और पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 15 मई से 20 जून तक बूथ लेवल आधिकारी घर- घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण और मतदान केन्द्र भवनों का भौतिक सत्यापन 21 जून से 20 जुलाई तक होगा। पूरक सूची की तैयारी और मतदाता सूची के एकीकृत एवं प्रारूप की तैयारी 21 जुलाई से 30 जुलाई तक होगी। पुनरीक्षण कार्यवाही 31 जुलाई को होगी। कार्यवाही में एकीकृत मतदाता प्रारूप का प्रकाशन होगा।
निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन के बाद 31 जुलाई से 21 अगस्त तक दावे- आपत्तियां ली जायेंगी। दावे- आपत्तियों का निराकरण 20 सितम्बर के पहले कर लिया जायेगा। डाटाबेस को अद्यतन तथा पूरक सूची का मुद्रण 26 सितम्बर के पहले कर लिया जायेगा। इसके बाद 27 सितम्बर को वोटर लिस्ट का अंतिम (फायनल) प्रकाशन होगा।
मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत त्रुटिरहित फोटो मतदाता सूची तैयार की जानी है। पुनरीक्षण में गलत/ फर्जी मतदाता का नाम नहीं रहे, इसके लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत तथा दोहरी प्रविष्टि, समान फोटो आदि त्रुटियों को सुधार कर फोटो मतदाता सूची को अद्यतन किया जाना है। साथ ही मतदाता के सामने वास्तविक मतदाता का फोटो अंकित है, यह सुनिश्चित किया जाना है।
इस सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर ने जिले में त्रुटि रहित फोटो मतदाता सूची तैयार करने के लिए जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार को अपने- अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत दायित्व सौंपा है, भले ही विधानसभा क्षेत्र, तहसील क्षेत्र से भिन्न ही क्यों न हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि सभी राजस्व अधिकारी उपरोक्तानुसार कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करें। वे निर्वाचन कार्य में बीएलओ, सुपरवाईजर से सतत जीवंत सम्पर्क बनाये रखें और निर्वाचन कार्य समय सीमा में पूर्ण करायें। यदि फोटोयुक्त मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो संबंधित राजस्व अधिकारी पूरी तरह से जबादेह होंगे। साथ ही संबंधित के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ- साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जायेगी।

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